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नई दिल्ली। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय ऐसा भी है, जिसमें पिछले 10 साल के दौरान कर्मचारियों की भर्ती के लिए सिर्फ एक परीक्षा आयोजित की गई और मात्र चार कार्मिकों िनयुक्ति दी गई। यह मामला है केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का। इसमें स्थायी नियुक्तियों के लिए महज एक परीक्षा आयोजित की गई और वह भी चार कैंटीन परिचारकों के पद के लिए। हालांकि इस दौरान मंत्रालय ने 48 पद समाप्त किए हैं।
वर्ष 2020 की शुरुआत में जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस की प्रथम लहर ने मानव जीवन को झकझोर कर रख दिया था और असंख्य व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दो वक्त के भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और जीवनयापन करना दूभर हो गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 213 शहरी क्षेत्रों में 358 रसोई के माध्यम से 20 अगस्त, 2020 से कोई भूखा न सोएके लक्ष्य से स्व. इन्दिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया। 18 सितम्बर, 2022 को जोधपुर से इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारम्भ किया गया। वर्तमान में 870 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है जिन्हें बजट घोषणा में बढाकर 1 हजार किया गया है।
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