अब तक साढ़े तीन लाख से ज्यादा जॉब कार्ड जारी

जयपुर। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले  लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के प्रति शहरों में लोगों का रुझान बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।  इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना-2022 के तहत अब तक 3 लाख, 68 हजार 449 जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं।  वहीं करीब 484 करोड़ रुपए के 8 हजार, 946 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की प्रगति को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मनरेगा की तरह शहरों में भी सभी वंचित परिवारों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड जारी कर अधिकाधिक पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के लिए नगर निकायों में लगातार काम की मांग बढ़ रही है। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर विकास कार्यों में रोजगार देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 

निखारी जाए प्रदेश के शहरों की खूबसूरती

सीएस शर्मा ने कहा कि हमारे शहर सुंदर और साफ सुथरे हों, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से शहरों की खूबसूरती निखारने के काम किए जाएं। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सॉलिड वेस्ट कम्पोस्टिंग, पेंटिंग ऑफ वॉल वर्क, इंटरलॉकिंग कार्य, मुक्तिधाम के निर्माण और रखरखाव का काम तथा सड़कों के सौन्दर्यीकरण के काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न शहरों में योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

मिशन मोड पर किए जाएं साफ-सफाई के कार्य

बैठक में नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पार्कों के रख-रखाव और शहरों में साफ-सफाई का कार्य मिशन मोड पर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए नगर निगमों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार किया जाए, ताकि अपने शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए प्रोत्साहन मिले। जिन स्थानों पर बेहतर कार्य होगा, वहां श्रमिकों और अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।